नेपालमा पछिल्ला दिनहरूमा विश्व शक्तिराष्ट्रहरुको चासो अलि धेरै बढेको भनेर विभिन्न खाले व्याख्या र विश्लेषणहरू भएका छन् । यसै पनि नेपाल दुई वटा ठुला शक्ति राष्ट्रहरूको बिचमा रहेको छ । अहिले मात्र हैन नेपालको अस्तित्व जोगाउनका लागि पुर्खाहरूले गरेको बलिदानको अहिले पनि चर्चा उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रूपमा चलिरहन्छ । नेपालमा प्रजातन्त्र प्राप्तिपछिका विभिन्न कालखण्डहरूलाई हेर्ने हो भने पनि उत्ति बेलादेखि विभिन्न मागहरू राख्दै भएका विभिन्न खाले आन्दोलनहरू भन्दा यसपालिको पछिल्लो भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलन निकै पृथक् र अनौठो देखियो ।
हिजो माओवादीले दशबर्षसम्म जनयुद्ध गरेर ल्याएको परिवर्तनका विषयहरूलाई हेर्ने हो भने, २०६२ ( ०६३ को जनआन्दोलनलाई हेर्ने हो भने पनि किन आन्दोलनहरूका स्वरूपहरू भित्र कोही न कोही अघोषित रूपमा घुसेर काम गरिरहेको छ भन्ने विषयहरू यति वेला प्रस्ट रूपमा बाहिर आइरहेका छन् । नेपालमा मात्र हैन अहिले विश्व शक्ति र महाशक्ति राष्ट्रहरूका विभिन्न खाले आफ्ना मतभेदको सिकार कमजोर मुलुकहरू परिरहेका छन् ती क्रमहरू यसपालि धमाधम देखिएका छन् र ती आन्दोलनका उदेश्यहरु धमाधम स्पष्ट रूपमा खुलेआम बाहिर आइरहेका छन् ।
नेपालमा पनि दुई दिनको आन्दोलनले ठुला ठुला देशका संरचनाहरू ध्वस्त भए यसको आधिकारिक जिम्मेवारी कसैले लिने आँट अहिलेसम्म गरेको अवस्था छैन तर यो वा त्यो दृष्टिकोणले नेपालको शासन सत्ता पूर्ण रूपमा औपचारिक हिसावलेनै कब्जा गर्न खोजिएको हो कि भन्ने भिन्न दृष्टिकोणहरू पनि सतहमा आएका छन् । चलेको आन्दोलनको उद्देश्य भन्दा पृथक् तरिकाले हिंसात्मक हुनुलाई कसैले कल्पना नगरेकै विषय भनेर आन्दोलन गर्नेहरूले पनि स्वीकार गरिरहेको अवस्था छ ।
कठिन अवस्थामा पनि नेपालमा पुनः निर्वाचनको मिति घोषणा सँगै चुनावको दिन नजिकिँदै आइरहेको छ । सबै दलहरूले आफ्ना उम्मेदवारहरूमार्फत टोल बस्तीमा अभियान सञ्चालन गरिहरेका छन् कतिपय मिथ्या सूचनाहरूको बाढी पनि सामाजिक सञ्जालमा आइरहेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा देशको सबै खाले अवस्थालाई ठिक ठाउँमा राख्नका लागि, देशको आर्थिक अवस्था सँगै समग्र देशको अस्तित्वमाथि खतरा उत्पन्न भएको भनेर जसरी विश्लेषणहरू गरिएका छन् ।
नेपालमा चुनावी मैदानमा उत्रेका सबै दलहरूले पहिलो मुद्दा देश र जनताको सार्वभौम सत्ता, अखण्डता बनाउनुपर्ने देखिएको छ । यसभित्र पनि छलछाम गर्न खोज्नेहरूलाई जनताले मत नदिएर सबक सिकाउनुपर्ने अवस्था छ । अर्को भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउने विषय पनि यसपालिको मुख्य एजेन्डा हुनुपर्दछ । अनि हरेक प्रदेशमा एउटा मात्र प्रभावकारी आयोजना निर्माण गर्ने र उक्त आयोजनाको पहिलो मिति जुन हुन्छ अर्को मिति थप्न नपाउने गरी कानुन निर्माण गरेर सोही अनुसार निर्माण कम्पनीहरूको छनौट गर्ने सहज खरिद ऐन निर्माण गरेर देश विकासमा लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।
अनावश्यक प्रतिवद्धताहरु भन्दा ठोस र एकदमै थोरै प्रतिबद्धताहरू निर्माण गर्ने र ती कामहरूलाई न्यूनतम पाँच वर्षमा सम्पन्न गर्नेगरि जुनसुकै पार्टी सरकारमा गए पनि सामूहिक प्रतिबद्धता गर्ने विषयहरूलाई नेपालमा जुन दलले प्राथमिकतामा राख्छन् उसैलाई नेपाली जनताले मतदान गरेर आगामी पाँच वर्षसम्म देश सञ्चालनको जिम्मेवारी दिनुपर्ने देखिन्छ । लोकतान्त्रिक पद्धतिमा बहुमत र अल्पमतको खेल जसरी सुरु हुन्छ त्यहीबाटै विकास, समृद्धि र सुशासनका विषयहरू हराउँदै जाने पुरानो प्रचलन सदाका लागि बन्द हुनुपर्दछ ।
